उत्तराखंड पंचायतीराज का दूसरा नाम बनीं IAS निधि यादव, केंद्र में लगातार दूसरी बार मिली बड़ी जिम्मेदारी
दिनांक : 2026-11-15 22:09:00
- निदेशक रहते 400 से अधिक नियुक्तियां, पंचायतों का डिजिटलीकरण और 25 साल बाद ADO से जिला पंचायत राज अधिकारी पदों पर पदोन्नति; पीडीआई रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर
देहरादून। उत्तराखंड में पंचायतीराज व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विभागीय प्रशासन से लेकर पंचायतों के डिजिटलीकरण, कार्मिक व्यवस्था में सुधार, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन और पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास तक अनेक पहल की गईं। उनके कार्यकाल में विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां हुईं, पंचायतों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का काम आगे बढ़ा और पिछले 25 वर्षों में पहली बार सहायक विकास अधिकारी (ADO पंचायत) से जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुला। पंचायतों में महिला सभा और बाल सभा के गठन जैसी पहल ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी दौरान पंचायत विकास सूचकांक (PDI) की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला। अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति में निधि यादव को सदस्य नामित किया है। इससे पहले भी उन्हें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के पुनर्गठन के तहत गठित कॉस्ट नॉर्म समिति में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह केंद्र में लगातार दूसरी बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उत्तराखंड के पंचायतीराज विभाग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है।
गांवों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने, पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमताओं का विकास करने और ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह व सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तराखंड को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तराखंड शासन की पंचायती राज निदेशक निधि यादव को समिति का सदस्य नामित किया गया है।
पांच वर्षों में खर्च होंगे 7,395.55 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए मंजूरी दी है। योजना के तहत कुल 7,395.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 4,869.48 करोड़ रुपये तथा राज्यों की हिस्सेदारी 2,526.07 करोड़ रुपये होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत रूप से मजबूत बनाना, जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायतों को सशक्त, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। यह पहल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पालका साहनी की अध्यक्षता में गठित हुई समिति
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संयुक्त सचिव पालका साहनी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में मंत्रालय के निदेशक विपुल उज्ज्वल, रमित मौर्य, विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ उप सचिव दीपेंद्र सिंह को सदस्य नामित किया गया है। वहीं, अवर सचिव पंकज कुमार को समिति का संयोजक बनाया गया है।
पांच राज्यों के प्रतिनिधियों को मिला स्थान
समिति में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि योजना के क्रियान्वयन में राज्यों के अनुभव और आवश्यकताओं को भी स्थान मिल सके। इसके तहत उत्तराखंड की निदेशक पंचायती राज IAS निधि यादव के अलावा आंध्र प्रदेश के आयुक्त वीआर कृष्ण तेजा मायलावरपु, बिहार के पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह, महाराष्ट्र के पंचायती राज विभाग के निदेशक गिरीश भालेराव तथा असम के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव अनंत कुमार गोगोई को सदस्य बनाया गया है।
प्रशिक्षण से लेकर डिजिटल पंचायत तक पर रहेगा फोकस
समिति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप व्यापक क्रियान्वयन दिशा-निर्देश तैयार करना है। योजना के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और विभिन्न राज्यों के अध्ययन भ्रमण जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, कंप्यूटर लैब, आधुनिक तकनीकी शिक्षण सुविधाओं तथा वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
ग्रामसभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान
योजना में ग्रामसभाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्कूलों एवं कॉलेजों में मॉडल युवा ग्रामसभा के आयोजन, ग्रामसभा अभिमुखीकरण और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) के तहत ग्रामसभाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामसभा मोबिलाइजर, पेसा समन्वयकों और सहायक समन्वयकों की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
योजना के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में पंचायत भवनों से संबंधित पूर्व स्वीकृत कार्यों को पूरा करना, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों का गठन, ई-पंचायत मिशन, ग्राम मानचित्र (ग्राम मंचित्र) का उन्नयन, पंचायतों को प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता, शोध एवं प्रचार गतिविधियां तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
स्थानांतरण के बाद केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी
IAS निधि यादव को उत्तराखंड में निदेशक पंचायतीराज के दायित्व के दौरान किए गए कार्यों के बीच अब स्थानांतरण के उपरांत केंद्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दूसरी समिति में सदस्य बनाए जाने से उन्हें राज्यों के अनुभव और विशेष रूप से पर्वतीय प्रदेशों की जरूरतों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में रखने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, दूरस्थ गांवों की चुनौतियों और पंचायतों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
विभाग में नियुक्तियों से लेकर पदोन्नति, डिजिटलीकरण, महिला एवं बाल सहभागिता, प्रशिक्षण, वित्तीय आत्मनिर्भरता और पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन तक किए गए प्रयासों ने उत्तराखंड की पंचायतीराज व्यवस्था को नई दिशा देने का काम किया है। अब केंद्र में मिली दूसरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के अनुभवों को राष्ट्रीय पंचायत नीति और योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ने का अवसर भी मिला है।
विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां, कार्मिक व्यवस्था को मिली मजबूती
निदेशक IAS निधि यादव के कार्यकाल में पंचायतीराज विभाग की मानव संसाधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गईं। विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां होने से लंबे समय से कार्मिकों की कमी से प्रभावित कार्यों को गति देने में मदद मिली। पंचायतों से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के बेहतर संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
25 वर्षों बाद ADO पंचायतों को पदोन्नति का अवसर
विभागीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले 25 वर्षों में पहली बार सहायक विकास अधिकारी पंचायत से जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया रही। इससे विभागीय अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला और लंबे समय से लंबित पदोन्नति से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा। यह पहल विभागीय सेवा ढांचे को मजबूत बनाने के साथ कर्मचारियों के मनोबल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
पंचायतों का डिजिटलीकरण, गांवों तक पहुंची डिजिटल व्यवस्था
IAS निधि यादव के निर्देशन में पंचायतों को तकनीक से जोड़ने और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। विभागीय पोर्टल, ऑनलाइन कार्यप्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड और ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंचायतों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की पहल की गई। पंचायत प्रतिनिधियों को भी डिजिटल माध्यमों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की जानकारी, कार्यों का विवरण और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तकनीक के माध्यम से संचालित हो सकें।
महिला सभा और बाल सभा से मजबूत होगी ग्रामीण लोकतंत्र की नींव
ग्राम पंचायतों में महिला सभा और बाल सभा का गठन स्थानीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महिला सभाओं के माध्यम से महिलाओं को गांव के विकास, स्थानीय समस्याओं और निर्णय प्रक्रिया में अपनी बात रखने का मंच मिल रहा है। वहीं बाल सभाओं के जरिये बच्चों की आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके अनुकूल गांव के विकास जैसे विषयों को पंचायतों के एजेंडे में शामिल करने का अवसर मिला है। इससे पंचायतों में महिलाओं और बच्चों की आवाज को संस्थागत मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।
परिसीमन से लेकर पंचायत चुनाव तक, ग्रामीण लोकतंत्र को मिली नई मजबूती
निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पंचायत चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। परिसीमन के माध्यम से पंचायतों की संरचना को व्यवस्थित करने और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया गया। इसके साथ ही पंचायतों को उनकी स्थानीय जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप सशक्त बनाने के लिए विशेष एवं नवाचारी नीतियों पर भी काम किया गया।
अलग नीतियों से पंचायतों को आत्मनिर्भर और जवाबदेह बनाने की पहल
निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में प्रदेश की पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थानीय विकास और सुशासन की मजबूत इकाई बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला सभा और बाल सभा का गठन, स्वयं के संसाधनों से राजस्व जुटाने की पहल, पंचायतों का डिजिटलीकरण, पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन और प्रतिनिधियों का व्यापक प्रशिक्षण इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन पहलों का उद्देश्य पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।
पीडीआई रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर
पंचायतों के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए पंचायत विकास सूचकांक (PDI) को महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया गया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, बैंकिंग, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों के संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसी रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला।
पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को बनाया क्षमता निर्माण का माध्यम
पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए केवल संसाधन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों का प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभाग ने ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। प्रदेश के 12 जनपदों के 89 ब्लॉकों में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 150 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई।
इस अभियान में 55,887 ग्राम पंचायत सदस्यों और 7,499 ग्राम प्रधानों को शामिल किया गया। इससे पहले 2,947 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 358 जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। प्रशिक्षण में पंचायतीराज अधिनियम, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, ई-गवर्नेंस, विभागीय पोर्टल, पंचायत विकास सूचकांक और सुशासन से जुड़े विषय शामिल किए गए।
नौ थीम पर विकसित गांवों की परिकल्पना
प्रशिक्षण कार्यक्रम में नौ प्रमुख विषयों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव और महिला हितैषी गांव शामिल हैं। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाना है।
‘प्रधान पति’ परंपरा खत्म कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा
महिला पंचायत प्रतिनिधियों को वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण पहल भी की गई। दिसंबर 2025 में ‘बदलाव का नेतृत्व : स्थानीय सुशासन और उसके परे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना’ विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें IAS निधि यादव ने स्पष्ट किया कि पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ‘प्रधान पति’ जैसी परंपराओं को समाप्त करना जरूरी है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वयं निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश की लगभग 19 हजार महिला पंचायत प्रतिनिधियों तक प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। कार्यक्रम में नेतृत्व कौशल, संवैधानिक अधिकार, ग्रामसभा की प्रक्रिया, पंचायत प्रशासन और महिला प्रतिनिधियों की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
आत्मनिर्भर पंचायतों के लिए OSR पर जोर
पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं के संसाधनों (OSR) से राजस्व संग्रहण और उसके उपयोग को भी विभाग ने प्राथमिकता दी। इस विषय पर 25 और 26 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पंचायतों को अपने स्तर पर राजस्व जुटाने, डिजिटल भुगतान, कर व्यवस्था, अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन और स्थानीय विकास कार्यों में संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। IAS निधि यादव का विशेष फोकस रहा है कि पंचायतों की वास्तविक मजबूती के लिए उनका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। स्वयं के संसाधनों से राजस्व जुटाने पर पंचायतें अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्य कर सकेंगी और केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होगी।
पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शुरू की गई पहल
पंचायतीराज विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए भी पहल की गई। इसके तहत नव नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायतों में पौधरोपण सुनिश्चित करने से जुड़ी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य पंचायतों को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित गांवों की परिकल्पना से जोड़ना है।
पहली केंद्रीय समिति : RGSA के कॉस्ट नॉर्म तय करने की जिम्मेदारी
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के पुनर्गठन और संशोधित योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लागत मानक तय करने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति में उत्तराखंड की निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव को सदस्य बनाया गया था। समिति का दायित्व राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना के विभिन्न घटकों के लिए संशोधित लागत मानकों का प्रस्ताव तैयार करना था। इसमें तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड के अधिकारियों को शामिल किया गया था।
दूसरी केंद्रीय समिति : PM-VGSY के दिशा-निर्देश तैयार करने में निभाएंगी भूमिका
अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए नई समिति गठित की है। इस समिति में उत्तराखंड की निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव को सदस्य नामित किया गया है। समिति की अध्यक्षता मंत्रालय की संयुक्त सचिव पालका साहनी करेंगी। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है।
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। योजना का उद्देश्य पंचायतीराज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता बढ़ाना, जमीनी स्तर पर सुशासन मजबूत करना और पंचायतों को जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करना है।
समिति प्रशिक्षण, पंचायत संसाधन केंद्रों, डिजिटल सुविधाओं, ग्रामसभा सशक्तीकरण, ई-पंचायत, ग्राम मंचित्र, पंचायतों को प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता जैसे विषयों पर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी। समिति को अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करनी हैं।
