राजस्व वसूली, जीएसटी जांच और अवैध खनन पर डीएम स्वाति एस. भदौरिया सख्त; सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश
दिनांक : 2025-12-10 22:16:00
- समयबद्ध वसूली और कड़ी निगरानी: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई राजस्व संवर्द्धन की समीक्षा बैठक
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, विभागों को लक्ष्य आधारित कार्य करने के निर्देश
पौड़ी : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राजस्व वसूली, परिवहन व्यवस्था, अवैध खनन, जीएसटी और विद्युत किराया वसूली सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध वसूली और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी ने खनन विभाग को कड़े निर्देश दिए और नियमित निरीक्षण कर अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने उपजिलाधिकारी को ऐसे स्थलों पर विशेष निगरानी बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने आबकारी विभाग को मदिरा दुकानों से बकाया वसूली 15 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राज्य कर विभाग को दुकानों की जीएसटी जांच करने और उनकी बिलिंग एवं वसूली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं को समय पर बिल उपलब्ध कराने, स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों का समाधान करने और बिजली चोरी पर की गयी चालानी कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटद्वार तहसील में बिजली मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे लोगों से संवाद कर स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारी देने को कहा।
जिलाधिकारी द्वारा जिला निबंधक को स्टाम्प चोरी मामलों की रैंडम जांच करने के निर्देश दिए गए, जबकि पर्यटन विभाग को संपत्तियों की टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने और आवश्यकता होने पर राशि में संशोधन करने की सलाह दी। उन्होंने जिला पंचायत को कनिष्ठ अभियंताओं को जिला प्राधिकरण के मानकों के अनुसार नक्शा पास करने का प्रशिक्षण देने और शहर से बाहर स्थित होटल व रेस्टोरेंट के मानचित्र की जांच पर्यटन एवं राजस्व विभाग के साथ मिलकर सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने वन विभाग को भी राजस्व बढ़ाने को कहा। इसके अलावा सभी उपजिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एसआईआर कार्यवाही से संबंधित मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए और कोटद्वार क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए सशक्त निगरानी करने को कहा।
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि किसी का अनावश्यक चालान न किया जाय तथा स्वयं कार्रवाई नियमों के अनुसार ही हों। उन्होंने खनन संबंधी मामलों में बिना नंबर प्लेट के घूम रहे वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। यूपी और कोटद्वार बॉर्डर स्थित कौड़िया चेक पोस्ट पर जांच व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वाहनों की जांच एक ही स्थान पर हो, जिससे जाम को स्थिति न बने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिदिन कितने वहां जांचे गए और उनमें कितने सही या गलत पाए गए, उसका रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाय। साथ ही उन्होंने राजस्व, पुलिस और परिवहन विभागों को संयुक्त रूप से नियमित चेकिंग करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, यमकेश्वर चतर सिंह चौहान, चौबट्टाखाल रेखा आर्य, लैंसडाउन शालिनी मौर्य, धुमाकोट श्रेष्ठ गुनसोला, आरटीओ अरविंद पाण्डे, सीओ पुलिस तुषार बोरा, एसडीओ वन आयशा बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
